ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉਪਰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ:
https://punjabibpb.com/wp-content/uploads/2025/06/ਕਾਨੂੰਨੀ-ਨੋਟਿਸ-ਕੁੱਟੀ.pdf