ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 2.
5 ਜਨਵਰੀ 2020 ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:
ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ
ੳ) (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ (ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
(ੲ) ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ।
(ਸ) ਨੋਟਿਸੀ ਨੰ:2 ਤੋਂ 4 ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(ਹ) ਨੋਟਿਸੀ ਨੰ:2 ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ।
3. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ।
4. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ।
5. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
6. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ: