ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 7.
5 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ,ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:
ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ:
(ੳ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋਣ।
(ੲ) ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
2. ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ।
3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ: