ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ -ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖਲ ਥੰਮਣ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।ਇਸ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਨਿਖਲ ਥੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਲ ਥੰਮਣ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੈਨਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਲ ਥੰਮਣ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿਲ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਪਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਪਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ ਖਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ ||
